Jammu-Kashmir: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (21 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ (TAV) ਦਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 71ਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਨਬੀ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ 2019 ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।” ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2000 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
