ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ Drugs and Magic Remedies (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ (ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਵਾਬ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, IMA ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।