ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ 6 ਹਸਪਤਾਲ; ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 11 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਪੀਕੇਆਰ) ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪਿਮਸ) ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਡੌਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਡੀਓਲਾਜੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੀਆਈਐਮਐਸ, ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕ, ਫੈਡਰਲ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ (ਐਨਆਈਆਰਐਮ), ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ
ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਜਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ 11.096 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਵਿੱਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਡਾਨ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 11.096 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰਕ/ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
IMF ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੱਕ (ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗੈਰ-ਬਜਟ ਖਰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਟਾਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਐਕਸਰੇ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
