ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਆਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸਰਫੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ।
ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ 1964 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਡਰਮਲ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ, 1964 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
