ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜੇਈਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ 10.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10.25 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10.25 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
