ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2014 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ, 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 11.8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।